बजट सत्र का आयोजन: उत्तराखंड में आगामी बजट सत्र 18 से 24 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है। इस बजट का उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ राज्य के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बजट को प्रदेश के विकास और नागरिकों की बेहतरी के लिए तैयार किया गया है। बजट में जनहित की भावना को प्रमुखता दी गई है ताकि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया जा सके।
विभिन्न वर्गों के सुझावों को ध्यान में रखा गया: वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के व्यापारी, किसान, लघु उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है, ताकि राज्य के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं का समाधान हो सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर वर्ग को समान रूप से लाभ पहुंचे और विकास की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी हो।
कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा: उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, और राज्य सरकार इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा, कृषि उत्पादों को बेहतर तरीके से बाजारों में लाने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई जा रही है। सरकार छोटे और मझोले किसानों के लिए विशेष योजनाएं लागू करेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।
लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की पहल: बजट में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्धता जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही, राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार किए जाएंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार: शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां और अन्य सहायता योजनाएं लागू की जाएंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार के लिए नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, और चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं: बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं तैयार की जाएंगी। साथ ही, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए नए उपायों पर काम किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का पूरा संरक्षण हो।
परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। इसके तहत सड़क, पुल, रेलवे नेटवर्क और हवाई सेवाओं में सुधार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए नई बस सेवाओं की शुरुआत की जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अलावा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय: वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपायों पर काम किया जा रहा है। बजट में प्रदेश की ऋण स्थिति को नियंत्रित करने, राजस्व संग्रहण में सुधार और सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए नई नीतियां बनाई जाएंगी। इससे राज्य को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी।
राज्य को अग्रणी बनाने की दिशा में योजनाएं: फिनांस मिनिस्टर ने इस बजट को प्रदेश को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। यह बजट उत्तराखंड को एक समृद्ध और सशक्त राज्य बनाने के लिए तैयार किया गया है।
