कब्जा मुक्त करने भूके लिए प्रशासन का कड़ा रुख

देहरादून: 750 बीघा भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की प्रक्रिया जारी

देहरादून जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार, अब तक 300 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त किया जा चुका है, और शेष भूमि को 28 फरवरी तक प्रशासन के नियंत्रण में लाया जाएगा।

धारा 166 और 167 के तहत सख्त कार्रवाई जारी

बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि कब्जा हटाने की प्रक्रिया केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर पूरी कठोरता से लागू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कोई देरी न करें।

भूमि विवादों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

डीएम बंसल ने तहसील स्तर पर लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि राजस्व अदालतों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए ताकि भूमि विवादों का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके।

विशेष दलों का गठन और प्रभावी कार्रवाई

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने विभिन्न स्तरों पर विशेष टीमों का गठन किया है। ये दल सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

भूमि धोखाधड़ी से बचने के लिए जनता को किया जाएगा जागरूक

सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने जनजागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत, लोगों को सूचित किया जाएगा कि वे धोखाधड़ी से बचने के लिए भूमि खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें।

28 फरवरी तक कब्जा मुक्त होगी पूरी भूमि

प्रशासन ने दृढ़ संकल्प लिया है कि फरवरी के अंत तक पूरी 750 बीघा भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करा लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।

यह अभियान सरकारी भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों को हटाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा