देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की विशेष उपस्थिति
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम द्वारा आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएँ दीं और इस त्योहार को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति की जीवंतता का परिचायक भी है।
डिजिटल बदलाव की ओर कदम: ई-कोष वेबसाइट का उद्घाटन
समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री ने ‘ई-कोष’ वेबसाइट का शुभारंभ किया, जो नगर निगम की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भवन कर और अन्य नागरिक सेवाओं का भुगतान सरल और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। यह पहल नगर निगम की कार्यप्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप बना रही है।
देहरादून की स्वच्छता और नगर निगम की योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने नगर निगम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए कई परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- केदारपुरम में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ रुपये की लागत से योगा पार्क का निर्माण।
- यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपये की लागत से नया सार्वजनिक पार्क।
- दो स्थानों पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना, जिससे कचरा प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा।
- ‘स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना’ के तहत, तीन उत्कृष्ट पर्यावरण मित्रों को दस हजार रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि।
स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून का स्थान
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को राष्ट्रीय स्तर पर 68वाँ स्थान और उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर नगर निगम की सराहना की और आगामी सर्वेक्षण में और बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
भूमि कानून और विकास की दिशा में नए कदम
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में नया भूमि कानून पारित किया है, जो राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों और जनभावनाओं के अनुरूप है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह कानून भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनाएगा।
समान नागरिक संहिता: एक नया युग
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून महिला सशक्तीकरण को नई दिशा देगा और समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देगा। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाएँगे।
रोजगार के बढ़ते अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में सरकारी विभागों में 20,000 से अधिक युवाओं को नौकरियाँ दी गई हैं। उन्होंने इसे ‘रोजगार का स्वर्ण युग’ बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं के लिए और अधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
